२०७९ जेष्ठ ७ शनिबार

क्ष्यमा गर्नुस् , देशलाई ऋणमा पारि साँसदलाई दशैभत्ता बाड्न सकिन : अर्थमन्त्री शर्मा (सहि वा गलत )

नेपाल काठमाडौं;

संघीय संसदका सांसदहरुको दशैं भत्ता खारेज भएको छ । गत वर्ष दशैं भत्ता दिँदा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि संसद सचिवालयले यो वर्ष सांसदहरुको भत्ता रोक लगाएको हो । संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले गत बर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुलाई दशैं

भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैंभत्ता नदिएको बताए । संसद सचिवालयले मंगलबार सांसदहरुको बैंक खातामा दशैं भत्ताबाहेक असोज महिनाको तलब मात्र पठाएको छ । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना

सांसद छन भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् । संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलबबापत सांसदको खातामा मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पीएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । केही सांसदहरुले भने यसपटक पनि दशैं भत्ता पाउनुपर्ने माग

गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआएकाले असोज महिनाको तलब मात्र सांसदको खातामा पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि- हाम्रो देशलाई उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन

स्तरका सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेनका चाहिने हुन् ? कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन् ? संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो रु मापदण्ड के हो ? कुनै चित्र केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको । भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । कुनै एउटा जिल्ला

अफिसका भवनहरू तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्तिलाई ? कति जनताको त्यहाँ फ्लो हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने मापदण्ड छैन । जसलाई कति चाहियो त्यति बनाए हुने । यो स्तरलाई यो हो है भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ । पालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र

महानगरपालिका कस्तो हो त रु भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो । त्यस्तै, संघीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कस्तो कोठा, कति वटा कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा कुनै मापदण्ड छैन । पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थाको नीति छ । यो नीतिलाई तोडेर पहिला त

योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । यो हो है हाम्रो, यति वटा सडक हो, यसबाहेक थपिंदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउने, स्तरीयरगुणस्तरीय बनाउने, दिगो बनाउनेतिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो ।

२०७८ आश्विन २१, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 701 Views

ताजा समाचार