२०७९ जेष्ठ ७ शनिबार

MCC सम्झौतामा अमेरिकाको थप चासो MCC का उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष आउँदै, राष्ट्रिय सहमति गर्न दाहाल र नेपालको जोड

काठमाडौं;

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले अघि नबढाउन नसकिरहेका बेला अमेरिकी दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारी काठमाडौं आउने भएका छन् । आगामी साता आउने एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष

जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ । नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गर्दाको समझदारीअनुसार संसद्बाट अनुमोदन गराउने/नगराउने विषयमै अल्झिँदा परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएकै छैन । ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना अघि

नबढेपछि अमेरिकाले उच्च चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भने गत वर्ष असार १६ मा सुरु गर्ने समझदारी थियो । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर भए पनि सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी हुबहु अनुमोदनका लागि तयार भइसकेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दर्ता भइसकेको सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि

बढाउन चाहे पनि नेकपाभित्रै सहमति जुटाउन सकेका थिएनन् । अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्स ५ दिन नेपालमा रहनेछन् । उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई लिएर बढ्ने गलत प्रचारका बारेमा चासो व्यक्त गर्ने अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले जानकारी दिइन् । ‘सुमारले ५ सय

मिलियन अमेरिकी डलरको पूर्वाधार र विकास परियोजनालाई लिएर बढ्दो गलत प्रचार, सम्झौता अनुमोदन (संसद्बाट) को महत्त्व र नेपाल अनुदानलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्नेछिन्,’ रिची–एलेनले इमेलमार्फत कान्तिपुरलाई भनिन् । नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शितालाई आधार मानेर सन् २०१४ मा परियोजना छानिएको प्रवक्ता

रिची–एलेनले बताइन् । ‘नेपाल सरकारले वार्ता गरेर सन् २०१७ मा नेपाली जनतालाई हित हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो,’ उनले भनिन् । भ्रमणका क्रममा सुमार र ब्रुक्सको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग

भेटवार्ता गर्नेछ । टोलीले उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछ । सुमारले गत जेठ ७ मा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडासँग वासिङ्टन डीसीमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । एमसीसी सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । तर हस्ताक्षरका बेला नेपाल सरकारले सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको

थियो । अमेरिकाले पनि संसद्बाटै अनुमोदन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । केही दल र नेताले भने अनुमोदनको विषयमा मात्र नभएर सम्झौताकै कतिपय बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । केहीले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) कै अंग रहेको तर्क पनि गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई

जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहेका छन् । उनले बालुवाटारमा मंगलबार भएको सत्तारूढ दलको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्नेसमेत बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार

नेपालले भने व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दाहाल सम्झौतामा केही संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए । ‘माओवादीको आशंका यसबाट आर्ईपीएसअन्तर्गत रहेर कुनै सैन्य गतिविधि प्रवेश हुन्छ कि भन्ने हो । त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विशुद्ध विकास र सहयोगको

परियोजना हो भने राष्ट्रिय सहमतिअनुसार अघि बढाउनुपर्छ,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने बताए । ‘कुनै पनि मुलुकको सहयोग निःसर्त हुनुपर्छ,’ उनले भने ।एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता

समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका छैनन् । प्रतिपक्ष एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर कुनै धारणा बनाएको छैन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पछिल्लो समय यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘दुई कारणले यस विषयमा चासो दिएका छैनौं । पहिलो, अहिलेको

सत्ता गठबन्धनसँग नै बहुमत छ । दोस्रो, हामी सत्तामा हुँदा यो विषयलाई जसरी प्रतिपक्षले बढी गिजोल्यो, त्यसले पनि हामीले अहिले यसमा धारणा बनाएका छैनौं ।’ कांग्रेसले भने २०७६ पुस ३ गते ओली सरकारकै पालामा आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाट अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर ध्यानाकर्षण

गराउने निर्णय गरेको थियो । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । उनले यस परियोजनाले नेपालकै भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्ने उल्लेख गर्दै नेपालबाट फर्कने दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी भएपछि संसद अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा

पारदर्शिता, दक्षता र प्रतिस्पर्धाका लागि प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने सडक परियोजनाले नेपालको सडक विभाग र सडक बोर्डलाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग र नेपालको एसआरएनमा ३ सय ५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मतसम्भारमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कान्तिपुर डेलि बाट

२०७८ भाद्र १७, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 840 Views

ताजा समाचार