२०७९ जेष्ठ ७ शनिबार

म कसै संघ डराएर बस्ने मान्छे पनि हैन र कदापी डराउने पनि छैन : केपी ओलि

काठमाडौं;

नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाह हो मूल प्रवृत्ति हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन लोकतान्त्रिक विचार लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूलधार मूल प्रवृत्ति हो । यसको काँधमा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने संक्रमणलाई उपयुक्त ढंगले अघि बढाउने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सुदृढ गर्दै देशलाई

अगाडि बढाउने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभिभारा छ । यति महान अभिभारा बोकेर हिँडेको पार्टी एकछिन अल्मल्याउने र एकछिन चटके कुरा गरेर देशको परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा जान्दछ । र यथार्थ तर्कहरु र तथ्यहरु अवम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दछ । त्यसकारण तर्कका लागि तर्क र

विर्तकका लागि विर्तक समयानुकुल होइन वस्तुपरक तथ्यहरु यहाँहरुका सामु प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । बार्दलीको टिप्पणी पनि च`र्चामा छ भन्ने कुरा आयो । अनि चर्चामा नहुनका लागि मैले गरेको हो र ? अहिले बोलेको पनि चर्चा हुन्छ । चर्चा होस् नै भनेर त बोल्या हो नि । त्यसकारण यो नयाँ कुरा

होइन । अध्यादेश जारी गर्नु आफैंमा असंवैधानिक होइन तर म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अध्यादेश आएको थियो । तर चलिरहेको अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने एक हप्ता र महिनौं दिनपछिसम्मका प्रतिवद्धताहरु पनि एकछिन अगाडि केही मिनेटमा अन्त्य गर्ने धोकापूर्ण ढंगले । १२ बजे अन्त्य गर्ने र

भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गर्ने मेरो नेतृत्वको समयमा मेरो सरकारले यस्तो गरेको थिएन । हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मअनुसार र संविधानले सांसदका जे अधिकारहरू दिएको छ त्यसलाई व्यवहारिक अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने अर्थले अध्यादेश जारी गरेका पार्टीहरुभित्र

अस्वस्थताको गुटबन्दीको चरम स्थिति र कुनै पार्टी विशेषलाई फुटाउने उद्देश्यबाट गरिएको थिएन । त्यतिबेला कुनै पार्टीको त्यस्तो भयनक उत्पत्ति पनि केही थिएन । कुनै पार्टी फ्लोरक्रस गर्न आदि इत्यादि काम पनि भएका थिएनन् । पार्टीभित्र असाधारण असामान्य अवस्था कहीँ पनि थिएन ।

सामान्य विवादहरु हुँदा हुन् । तर कुनै पनि पार्टी फुटउन्मुख थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा दलहरुले के गर्ने भन्दा संसदमा ४० प्रतिशत पुर्याएर अलग हुन पाउने त्यो सांसदहरुको अधिकार हो संविधानले मानेको कुरा हो । हामीले संविधान बनाउँदा पार्टीमा लगातार फुटको खेती नहोस् भन्नका लागि दल

र संसद भनेका थियौं । यो कुरा कार्यान्वयन गर्न असुविधा र अप्ठेरो के भयो भने दलहरुले बाटोमा हिँड्दै जाँदा मान्छे थप्दै जाने । डेढ सयको केन्द्रीय कमिटी छ भने १५ सय पुर्याइदिने । १५ सय पुर्याएपछि ४० प्रतिशत पुर्याएर कसरी अलग हुन

सक्छ ? त्यस पार्टीमा बस्न चाहेन भने पनि १५ सय सदस्य पुर्याइदिएपछि उसले कहाँबाट पुर्याउँछ ४० प्रतिशत ? त्यसर्थ वा भन्ने शब्द राखियो । किनभने संविधानमा उल्लेख गर्ने तर पार नलाग्ने देखियो । यस्तो अमूर्त हुनुहुँदैन । रातोपाटी बाट साभार गरिएको

२०७८ भाद्र १०, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 553 Views

ताजा समाचार